पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर लगा आरोप, प्रदेश की जनता करेगी सरकार का विरोध
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पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर लगा आरोप, प्रदेश की जनता करेगी सरकार का विरोध

Purani pesnion yojna: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में अब पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष माया राम शर्मा ने करीब दो लाख कर्मचारियों के 13 अगस्त को विधानसभा सत्र का घेराव करने की बात कही है.

पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर लगा आरोप, प्रदेश की जनता करेगी सरकार का विरोध

देवेंद्र वर्मा/नाहन: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर करीब 2 लाख कर्मचरी आगामी 13 अगस्त को विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे. कर्मचारियों का यह घेराव 8 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर निर्भर करेगा.

13 अगस्त को विधानसभा सत्र का करेंगे घेराव 
मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष माया राम शर्मा ने बताया कि शिमला में 8 अगस्त को होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी 13 अगस्त को प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी राजधानी शिमला पहुंचकर विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि अकेले सिरमौर जिला से हजारों की संख्या में विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी 13 अगस्त को शिमला पहुंचेगे. मायाराम शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से पिछले कई सालों से कर्मचारी सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी गई है जो पूरी नहीं हो पा रही है.

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पुरानी पेंशन बहाली का सरकार पर नहीं पड़ रहा बोझ- माया राम शर्मा  

पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति का यह भी कहना है कि नई पेंशन स्कीम ना तो कर्मचारियों के और ना ही सरकार के हित में है. इससे किसी भी तरीके से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है. समिति के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का पैसा नई पेंशन स्कीम के जरिए सीधा निजी कंपनियों को जा रहा है, जिसका सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांग पूरी कर प्रदेश में पेंशन बहाली हो.

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सरकार के विरोध में उतरेंगे कर्मचारी
कर्मचारी नेताओं का यह भी कहना है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगें पूरी करती है तो राज्य के करीब 2 लाख कर्मचारी आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरफा सरकार का सहयोग करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी मजबूर होकर सरकार का विरोध करेंगे. गौरतलब है कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले भी प्रदर्शन हो चुके हैं. 

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