Sajjan Kumar News: 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

Sajjan Kumar News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ "ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ" ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।