Himachal में शिक्षा और युवाओं को रोजगार देने को लेकर क्या है सुक्खू सरकार का प्लान?

भूषण शर्मा/नूरपुर: कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा. फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रहीं दवाइयों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद अपने पांच माह के कार्यकाल में दैनिकभोगी कर्मियों, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर, जिला परिषद, बीडीसी, पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत चौकीदारों सहित अन्य श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू की हैं.

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प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले 10 गारंटियों के माध्यम से आमजन को आश्वस्त किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और लग्न से जन-जन के विकास व कल्याण में विश्वास रखती है. राज्य सरकार ने लगभग 1.70 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने करने का निर्णय कर इन कर्मचारियों और उनके परिजनों को बुढ़ापे का सहारा प्रदान किया है.

प्रदेश में 'दूध गंगा योजना' पर खर्च किए जाएंगे 500 करोड़ रुपये 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गों को समयबद्ध लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके. चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर व भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेगी, जिसके तहत 'दूध गंगा योजना' पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोटला में बंद पड़े दूध एकत्रीकरण केंद्र को दोबारा क्रियाशील बनाया जाएगा.

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बेहतर शिक्षा को लेकर क्या है प्रदेश सरकार का प्लान 
इसके अलावा कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए बिना बजट प्रावधान के कोटला में कॉलेज और आईटीआई खोल दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्पष्ट सोच है कि बजट में प्रावधान किए बिना कोई भी नया संस्थान नहीं खोला जाएगा. प्रदेश सरकार पुराने संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बल दिया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में खाली पड़े विभिन्न श्रेणियों के 6 हजार पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

युवाओं को बेहतर रोजगार देने पर प्रदेश सरकार का प्रयास तेज
इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल कर श्रेष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाएगी. युवाओं को बेहतर रोजगार मिले इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास तेज किए गए हैं. इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने स्थानीय स्तर पर रखी गई मांगों को प्राथमिकता पर पूरा करने का आश्वासन दिया.

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