Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਜਿਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਇੰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ

Supreme Court: ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਜ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ'। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ।

29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM Modi Security Breach: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ! ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਮੋਬਾਈਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸੈਲੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ 'ਕੁਝ ਸਮਾਂ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Centre blocks Mobile Messenger Apps: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ