ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ MSP, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 1940 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਲਈ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ 'ਚ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 354 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 6080 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 11 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 0.30 ਤੋਂ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ. ਦੇਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।