ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 41 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।