ਜਾਣੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ 
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।  ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।