ਚੰਡੀਗੜ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। SKM ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

WATCH LIVE TV