Industrial Smart City: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ

Industrial Smart City: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਤਹਿਤ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਪੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਰਵਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ 602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪੇ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।