Draft Agricultural Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

Draft Agricultural Policy/ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ।

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Panchayat Elections: ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,  ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ 
 

‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Behbal Kalan firing case:  ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੂੰ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 19 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 7,294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਖੇਤੀ-ਪਾਣੀ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ" ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੜ. ਕਪਾਹ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 150 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੜਾਅ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸੀ ਐਗਰੀ ਪੰਪ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 11.43 ਲੱਖ ਐਗਰੀ ਪੰਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਪੰਪ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ 2,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, 13.91 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਰੀ ਪੰਪ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ. dy ਬਿੱਲ ਵਧ ਕੇ 7,294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। "ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਰਲ ਪੰਪ ਸਬਸਿਡੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89,556 ਰੁਪਏ, 84,428 ਰੁਪਏ, 78,470 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 75,812 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ”ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ