SYL News: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
trendingNow,recommendedStories0/zeephh/zeephh1908692

SYL News: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

  SYL News: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

SYL News: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

SYL News:  ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 2014 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹਨ।

ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਨੌਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandigarh PGI Fire News: ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ

ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Trending news