ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ (POCSO) Act ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ - ਹਾਈਕੋਰਟ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1371096

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ (POCSO) Act ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ - ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ (POCSO) Act ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ - ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ (POCSO) Act ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਛਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO)  

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ ਬਿੱਲ (ਪੋਕਸੋ), 2011' ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WATCH LIVE TV

 

Trending news