Mohali News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

Mohali News:  ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੱਠ ਏਕੜ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)/ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਭੰਡਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1986 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ