Jagjit Singh Dallewal: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਵੱਸ

Jagjit Singh Dallewal: ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ​ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

SC ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ:-

SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।

SC - ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?

SC - ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ!

SC- ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ!

SC - ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

SC- ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ...ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।