ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1215585

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ

24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ।

 

ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ. 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

WATCH LIVE TV 

Trending news