Farmers News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Farmers News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

1. MSP ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ!  
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!
3. ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ!
4. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 
5. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। 
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
7. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
8. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ! 
9. ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 
10. ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!
11. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ!
12. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ  ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ 
13. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।  ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।