ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ...!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ 12-13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ (ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਆਵਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਐੱਚ. (ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਐਮਪੇਅਰ ਆਵਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਪੈਸੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਈ। 

ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12-13 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'Zero' ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।