SGPC Elections: SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
trendingNow,recommendedStories0/zeephh/zeephh1997298

SGPC Elections: SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

SGPC Elections:  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

SGPC Elections: SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

SGPC Elections: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; Punjab Accident Video: ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(1) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Trending news