Daljeet Kalsi: ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ NSA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ HC ਦਾ ਰੁਖ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2396822

Daljeet Kalsi: ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ NSA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ HC ਦਾ ਰੁਖ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Daljeet Kalsi: ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Daljeet Kalsi: ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ NSA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ HC ਦਾ ਰੁਖ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Daljeet Kalsi: ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ NSA ਥੋਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Trending news