Ration card News: ਰੱਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ HC

Ration card News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਾਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਸਾਲ 2022 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ HC 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED Raid News: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 'ਆਪ' ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ