burning stubble: ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਕਿਸਾਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 136 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤੱਥ ਯਕੀਨਨ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

WATCH LIVE TV