Cyber ​​Fraud News: 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ

Cyber ​​Fraud News: ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਆਈਜੀ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ) ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਰ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਲਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ।

ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।