NFSA के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी, केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल को मिला दूसरा स्थान
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NFSA के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी, केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल को मिला दूसरा स्थान

दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है. इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त और राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश देशभर में दूसरे नंबर पर आया है.

NFSA के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी, केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल को मिला दूसरा स्थान

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश ने अपने सस्ते राशन डिपो की मदद से राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा कानून लागू करने के मामलों में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया है. यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए काफी बेहतर प्रदर्शन किया है.

दूसरे नंबर पर आया हिमाचल प्रदेश
वहीं, हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है. इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त और राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश देशभर में दूसरे नंबर पर आया है. खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री शामिल हुए थे, जहां हिमाचल प्रदेश की ओर से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने भी भाग हिस्सा लिया था. 

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30 लाख लाभार्थियों को NFSA के तहत किया जा रहा कवर
इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को NFSA के तहत कवर किया जा रहा है. जो कि राज्य रैकिंग सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से NFSA में किए गए सुधारों के आधार पर जारी किया गया है. कैबिनेट मंत्री राजिंद्र गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से पहली बार ऐसा हुआ है कि विभिन्न राज्यों में गरीब तबके के लोगों तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन पहुंचाने को लेकर रैंकिंग की गई है और देश के पहाड़ी व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में हिमाचल प्रदेश दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा है. 

राशन डिपो होल्डर्स का जताया आभार 
वहीं राजिंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान जहां लोग घरों में कैद हो गए थे और एक-दूसरे से मिलने को भी मोहताज थे ऐसे में राशन डिपो होल्डर्स ने घर-घर तक राशन पहुंचाने का काम किया था, जिसके चलते आज प्रदेश को यह उपलब्धि हासिल हुई है. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी डिपो होल्डर्स को बधाई देते हुए उनका आभार भी जताया है.

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