India cancels Consular camps in Canada: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Trending Photos
India cancels Consular camps in Canada: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
India cancels Consular camps in Canada
UPDATE ON CONSULAR CAMPS:
Due to continued inability conveyed by security agencies to provide minimum security against heightened threats, Consulate has had to cancel some more consular camps. Most of them were not at any places of worship, including one at a Police facility.… pic.twitter.com/a3c9gQMaBd— IndiainToronto (@IndiainToronto) November 21, 2024
ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India Vs Canada: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਣਾਅ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ) ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੀੜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਰ ਖੁਦ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।