हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंद

विपन शर्मा/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी है. धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स को प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने कहा कि पेंशनर्ज को एक तारीख को पेंशन ही प्रदान नहीं की जा रही है. उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई गंभीर आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि वेतन व पेंशन फंड अलग से निर्धारित किया जाता है. इसके बावजूद समय पर वेतन व पेंशन नहीं मिल पा रही है. इसके साथ ही कहा कि अब कर्मियों व पेंशनर्स को डर सता रहा कि आने वाले समय में उन्हें वंचित भी रहना पड़ सकता है. वहीं, जिलाध्यक्ष ने कहा कि पेंशन को 9 तारीख को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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उन्होंने कहा कि एक तारीख को पेंशन न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने मांगों पर उचित निर्णय न लेने पर मंत्रियों व विधायकों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही 15 अक्टूबर के बाद क्रमिक अनशन करने का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट को देखते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन भी बंद की जानी चाहिए, वह अन्य फिजूलखर्च को कम करना चाहिए. 

सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार 85 हजार करोड़ से ऊपर लोन के बोझ तले दबे हुए है. आज आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब है, जबकि सरकार व सीएम लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए. कांग्रेस सरकार को प्रदेश में चलाने में असमर्थ है.  

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अध्यक्ष ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जरूरी है, जबकि वह लंबित चल रहे हैं. एजी में 37 हजार केस अभी तक पेडिंग है, 12 फीसदी डीए अभी तक नहीं मिल पाया है. सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्ज के मेडिकल बिल भी पेडिंग पड़े हुए है. इसके लिए स्पेशल बजट प्रावधान, जेसीसी का गठन जल्द करने सहित अन्य लंबित मांगों पर सरकार जल्द विचार करें.

साथ ही 75 वर्ष आयु से अधिक के पेंशनर्स को साढ़े 22 फीसदी अदायगी करने को कहा है, जबकि साढ़े 22 फीसदी पेडिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की बात रखी है. एसोसिएशन ने पेंशनर्स भवन बनाए जाने के लिए सरकारी भूमि प्रदान करने की मांग भी रखी है. कमिटेशन पीरियड 15 से 10 वर्ष करने, प्रदेश सरकार वेतन कर्मियों, पेंशनर्स व आयु वर्ग के तहत भी लगातार विभाजित किया जा रहा है, जो सही नहीं है. 

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