हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर की जा रहीं ये मांगें

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों को कब्जाने के षड्यंत्र, अवैध मस्जिद निर्माणों, बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की पुलिस वेरिफिकेशन सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने शहीद स्मारक बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष यात्रा निकालकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है.

गौरतलब है कि देवभूमि संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड द्वारा षड्यंत्र रचकर जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाना, संजौली सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को गिराने, नेशनल हाइवे दोनों किनारों पर अवैध रूप से बसे प्रवासियों के कारण स्थानीय व्यापारियों के रोजगार पर संकट पर ध्यान देना, प्रदेश में व्यापार करने आए प्रवासियों के लिए जीएसटी, पैन व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना, अवैध रूप से रह रहे किराएदारों की जांच होना, बांग्लादेशी घुसपैठियों व रोहिंग्याओं को हिमाचल प्रदेश से बाहर करना जैसी मांगे शामिल हैं. 

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वहीं विरोध प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए देवभूमि संघर्ष समिति बिलासपुर के जिला संयोजक शिवराम सांख्यान व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा ने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश में जमीनों को कब्जाने का जो षड्यंत्र रचा गया है, संघर्ष समिति उसके खिलाफ है और अवैध मस्जिद निर्माणों को हटाए जाने की मांग कर रही है. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी संबधित थाने से मंगवाया जाए और उनकी रजिस्ट्री पंचायत स्तर पर भी की जाए ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश का माहौल खराब ना किया जा सके. उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के सदस्यों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान ना देते हुए अवैध मस्जिद मामलों, प्रदेश वक्फ बोर्ड व प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन मामले में उचित कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी.

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