हिमाचल में भी रेहड़ी-पटरी वालों को UP की तर्ज पर लगानी होगी अपने नाम और फोटो की ID, विक्रमादित्य सिंह ने बताई वजह

Vikramaditya Singh News: शिमला से शुरू हुई मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मस्जिद विवाद के साथ सड़क किनारे बैठे बाहरी लोगों को लेकर भी आन्दोलन हों रहे हैं, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के MLA मेयर और व्यापार मंडल के साथ बैठक की. बैठक में 2014 की केन्द्र की स्ट्रीट वेंडर नीति को लागू करने की चर्चा के आलावा चयनित जगह में जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया. 

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत हैं. इसके अलावा 540 लोग ऐसे ही बैठें हैं. इसमें कमेटी देखेगी की नियमों के तहत कहां किसको जगह देनी है. स्ट्रीट वेंडर सर्वे में त्रुटियां है उस पर संज्ञान लिया गया है. स्ट्रीट वेंडर के लिए ब्लू लाइन तय की जाएगी. 

WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हमने कल एक बैठक की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है...लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में… pic.twitter.com/ZT1ZsgOJDJ

— ANI_HindiNews (AHindinews) September 25, 2024

वहीं, स्ट्रीट वेंडर को फोटो के साथ अपनी पहचान दर्शनी होगी. ये सारी प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कल एक बैठक की थी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है. लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही 28 सितम्बर की हिंदू संगठनों की कॉल पर उन्होंने कहा की मामला कोर्ट में है. ऐसे में इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी अवैध है वह टूटेगा.