Himachal Pradesh News: हरोली-रामपुर पुल के पास 3 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ट्रैफिक पार्क
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Himachal Pradesh News: हरोली-रामपुर पुल के पास 3 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ट्रैफिक पार्क

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली-रामपुर पुल के पास 3 करोड़ रुपये की लागत से ट्रैफिक पार्क बनेगा. इस ट्रैफिक पार्क पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

 

Himachal Pradesh News: हरोली-रामपुर पुल के पास 3 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ट्रैफिक पार्क

राकेश मल्ही/ऊना: हरोली विधानसभा क्षेत्र को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ-साथ क्षेत्र को सुंदर, आकर्षित और सुरक्षित बनाया जा सके. इस कड़ी में हरोली रामपुर पुल के दोनों ओर के क्षेत्र को पर्यटक सुविधा परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है.

इस ट्रैफिक पार्क पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पार्क के बाहरी क्षेत्र में एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा ताकि क्षेत्र की युवा पीढ़ी को दौड़ का अभ्यास करने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल सके. उन्होंने बताया कि बहुउपयोगी होने के साथ-साथ यह ट्रैफिक पार्क एक खूबसूरत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.

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उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने से पहले चंडीगढ़ के पास मोहाली में बने ट्रैफिक पार्क का दौरा करें और उसी स्तर की सुविधाओं को यहां पर विकसित करें. उन्होंने बताया कि पुल के पास ही लगभग 250 कनाल खाली पड़ी सरकारी भूमि को भविष्य में एक खूबसूरत खेल स्टेडियम के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि क्षेत्र की उभरती खेल प्रतिभाओं को अभ्यास के लिए एक उचित खेल का मंच मिल सके.

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उन्होंने बताया कि हरोली रामपुर पुल पर 35 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. आने वाले 1 साल के भीतर हरोली विधानसभा क्षेत्र के हर कोने को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ गहन विचार विमर्श करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर उन्हें विकास सुविधाओं का लाभ मिले सके. 

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