Himachal Pradesh Budget: हिमाचल में CM सुक्खू का पहला बजट, जानें Budget से जुड़ी सभी घोषणाएं

Himachal Pradesh Budget 2023: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस खबर में जानिए बजट की मुख्य बात.

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू सदन में वार्षिक बजट पेश कर रहे हैं-नाजुक वितीय स्तिथि मिली, कर्ज के बोझ से उबारने में सदस्य सहयोग दें, कर्मचारियों को 10 हजार करोड़ की देनदारी विरासत में मिली, विकास नीतियों को लागू करने के पालिसी डॉक्यूमेंट लागू होगा,

- हिमाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा दिलाने में इंदिरा गांधी का योगदान

- मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की घोषणा की

- हिमाचल के कर्मचारियों का 8000 करोड़ रुपये केंद्र से वापीस लाने पर काम होगा. 

- प्रदेश में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा. 

- ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत प्रदेश में विकास करना प्राथमिकता. 

- 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी के तहत विकसित करने का लक्ष्य.

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 पंचायतों को ग्रीन एनर्जी पंचायत बनाने का लक्ष्य. 

- सोलर एनर्जी प्लांट लगाने पर 40% सब्सिडी दी जाएगी. 

- पहले चरण में इलेक्ट्रिक वाहन के प्रोत्साहन हेतू प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य. 

- युवाओं को E बस, ट्रक, चार्जिंग स्टेशन निर्माण की खरीद में 50 लाख की राशि तक देगी सरकार 

- पहले चरण में 1,500 बसों को E बस में बदली जाएगी. 

- बिजली उत्पादन क्षेत्र में निवेश के लिए ओपन पालिसी लाई जाएगी. 

- कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार व भूमि अधिग्रहण पर काम होगा. 

- 2000 करोड़ होंगे व्यय, कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल के स्टेटस की घोषणा, 30 करोड़ की लागत से प्रदेश के 12 जिला में हेलिपोरट का निर्माण होगा. 

- 300 करोड़ लागत से कांगड़ा में बनेगा चिड़ियाघर जिसका चरणबद्ध तरीके से होगा निर्माण. 

- Asian डेवेलपमेंट बैंक की मदद से प्रदेश में 1,311 करोड़ की लागत से होगा विकास. 

-  प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक उपकरण व आधुनिक तकनीक के उपकरणों को स्थापित करने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे.

- 68 विधानसभा क्षेत्र में 1 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा. 

- हिमाचल मेडिकल सर्विस कारपोरेशन की होगी स्थापना. 

- शिक्षकों के खाली पदों को भरने पर तेजी लाई जाएगी. 

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा. 

- सरकारी स्कूलों में टाट पर बैठने वाले बच्चों के लिए 40 हजार डेस्क दिए जाएंगे. 368 करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा पर खर्च होंगे. 

- 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1,500 प्रति महीना पेंशन देने की घोषणा, 416 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे. 

- मुख्यमंत्री विधवा व एक नारी सहायता योजना की घोषणा. 

- छात्राओं को E स्कूटी की खरीद में 25000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी सरकार. 

- 25 हजार इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद को लेकर सब्सिडी लड़कियों को दी जाएगी.  

- दारू महंगी और दूध सस्ता मिलेगा. शराब की प्रति बोतल की बिक्री पर 10 रुपये सेस लगेगा, जिससे 100 करोड़ का सालाना लाभ होगा और ये राशि को दुग्ध उत्पादन में सहायता देंगे.