ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ HC 'ਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਣੌਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

Karva Chauth fast: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ: ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਚੰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਲ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਮਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ "ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ", "ਮਾਂ ਗੌਰੀ ਉਤਸਵ" ਜਾਂ "ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਉਤਸਵ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।