High Court: VK ਭਵਰਾ ਨੇ CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

High Court/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਵਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਭਵਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ DGP VK ਭਾਵਰਾ ਨੇ CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜੀਪੀ (ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Kisan Protest: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ

ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਵਰਾ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।