Chandigarh Mayor Election Updates: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2073899

Chandigarh Mayor Election Updates: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

Chandigarh Mayor Elections Highlights: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ।

Chandigarh Mayor Election Updates: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

Chandigarh Mayor Election Updates: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ (Chandigarh Mayor Election Updates) ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕਸ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh Mayor Elections Highlights: ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, AAP-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ (Chandigarh Mayor Election Updates) 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Trending news