मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है
कैबिनेट ने किसानों को निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा.
ग्रामीण नलकूप(14 लाख 73 हजार करीब), शहरी नलकूप(5,188) दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट दी जाएगी.
निजी नलकूपों के सौ फीसदी बिजली बिल माफ किए जाएंगे. पहले के बकाये बिलों पर ब्याजरहित भुगतान योजना लाई जाएगी. किसानों को बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा भाजपा के घोषणापत्र में की गई थी.
किसानों हेतु मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी, इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में संचालित थी.
यह योजना एक अप्रैल 2024 से लागू होगी. जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. यूपी के किसानों के लिए प्रदेश के बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
यह फैसला भी किया है कि प्रदेश के जिन जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजा देने के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान.
बैठक में 2023-24 में 2400 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों के लिए ब्याज रहित योजना लाई जाएगी. 24-25 में 1800 करोड़ का प्रावधान है.
उत्तर प्रदेश के अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पॉवर प्लांट लगेंगे. वहीं NTPC के साथ मिलकर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे. दो बड़े पॉवर प्लांट लगाने में 8,624 करोड़ की लागत आएगी.
प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी.
पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर की 3 यूनिट के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
जूल भूमि किसी निजी व्यक्ति,या संस्था को आवंटित नही की जाएगी,केवल सरकारी कार्ययोजना हेतु इसका आवंटन होगा,इसको अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा.
किसानों हेतु मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी. इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में संचालित थी.