Shivraj cabinet की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं. शिक्षक, किसान और पुलिकर्मियों के लिए सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. इसके अलावा पर्यटन और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी कैबिनेट की बैठक में कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं.
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8 "shivraj cabinet बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षकों-किसानों के लिए बड़ी खबर")
प्रमोद शर्मा/भोपाल। शिवराज कैबिनेट shivraj cabinet की बैठक खत्म हो गई है. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. किसानों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा पर्यटन, कृषि और शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं. जबकि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी इस बैठक में अहम फैसला लिया गया है.
ऑनलाइन होगी स्थांतरण प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है, सीएम शिवराज ने बैठक में कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी का परीक्षण कर ले और इस प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाएगा. जबकि स्थांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन न रहे इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा. अब प्राथमिकता के आधार पर ही शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर किए जाएंगे.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को तोहफा (नक्सल विरोधी दस्ता)
वहीं कैबिनेट बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात हॉक फोर्स के जवानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात हॉक फोर्स के जवानों को 20 हजार रुपए अधिक मिलेगा, जबकि हेड कांस्टेबल को 25 हजार रूपये अधिक मिलेगा.
किसानों के लिए खुशखबरी
किसानों को को देसी गाय के पालन पर अनुदान. कृषि विकास योजना योजना को कैबिनेट की हरी झंडी, खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किसानो हर माह 900 रुपये दिए जाएंगे. 52 जिलों 100 ग्राम गांव का चयन किया गया है, कुल मिलाकर 5200 गांव में इस प्रकार कुल 26000 किसानों को गोपालन का अनुदान दिया जाएगा, इस योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए 39.50 करोड़ राशि की स्वीकृति की गई है. एक साल में 28.8 करोड़ व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है.
कैबिनेट के अहम फैसलें
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