MP में आम आदमी को भी मिलेगा हवाई सफर का आनंद, क्या है नई विमान नीति

मध्य प्रदेश में आम लोगों के लिए भी हवाई सफर आसान बनाने की तैयारी चल रही है. दरअसल, मोहन सरकार प्रदेश में नई हवाई पॉलिसी बनाने की तैयारी में है. जिसके तहत प्रदेश में हर 200 किलोमीटर के अंतर पर एक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है. दरअसल, सरकार प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग में है, ताकि यहां से अंतरराज्यीय उड़ानें शुरू हो सके और आम आदमी को भी इसका लाभ मिल सके. इसके अलावा जिन शहरों में हवाई पट्टियां हैं उन्हें भी विकसित किया जाएगा ताकि वहां पर बड़े विमान भी उतर सके. प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार यह पॉलिसी बना रही है. 

मोहन सरकार बना रही नई विमान नीति 

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एमपी के हर एक बड़े छोटे शहरों में एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश रही है, जहां विकासखंड स्तर पर हेलीपैड बनाने की तैयारी में है. फिलहाल प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कम दूरी की उड़ानें संचालित की जा रही है, इसके अलावा छोटे शहरों से भी दो राज्यों के बीच भी उड़ान शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए हर 200 किलोमीटर की दूरी पर भी एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के 31 जिलों में फिलहाल हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, जिन्हें विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नई विमान नीति के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है. 

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मध्य प्रदेश में छोटे विमान चलाने की तैयारी

मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोहन सरकार छोटे विमान संचालित करने की तैयारी में भी है, धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक लोगों को विमान से ही पहुंचाने की तैयारी है. इसके लिए विमानन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच भी सहमति बन गई है. मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, जिसमें कुछ हवाई पट्टियां निजी भी हैं, जैसे इनमें दमोह में डायमंड सीमेंट, शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल और नागदा में ग्रेसिम हवाई पट्टियां निजी हैं. इनका इस्तेमाल भी सरकार कर सकती है. इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो और जबलपुर में प्रदेश के बड़े एयरपोर्ट हैं. 

दरअसल, मध्य प्रदेश में फिलहाल 6 एयरपोर्ट हैं, जबकि 31 हवाई पट्टियां हैं, लेकिन सरकार की योजना है कि एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए और हवाई पट्टियों को भी विकसित किया जाए. जिसके तहत हर 150 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई पट्टी होनी चाहिए, जबकि 200 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए. ऐसा होने से दूसरा शहर तेजी से हवाई माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा. इसी दिशा में सरकार काम कर रही है. 

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