Politics: सीएम मोहन यादव छेड़ा मथुरा का राग,  कहा- अयोध्या के बाद मटकी फूटना बाकी

MP News: लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने बयान मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र कर नए मुद्दे को जन्म दे दिया है. उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है. सीएम यादव बुधवार को टूरिज्म गांव के लोकार्पण के अवसर पर अशोकनगर के चंदेरी पहुंचे थे. सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे.

सीएम यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है. राम जी की तो जय जयकार हुई है, लेकिन मथुरा में मटकी फूटना बाकी है. बहुत जल्द कोर्ट में मामला निपटेगा और गोपाल मथुरा में मुस्कुरायेंगे. सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही श्री कृष्ण जन्म स्थान का विरोध किया है. उन्होंने कृष्ण के जन्म पर भी सवाल उठाए. 

सियासी फायदे के लिए मुद्दा बना रही भाजपा: कांग्रेस
इधर, अयोध्या के बाद मथुरा को लेकर सियासत शुरू हो गई है. लोकसभा की गर्जना के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर के बाद मथुरा का राग अलाप कर नई सियासी बहस को जन्म दे दिया. कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आते भगवान याद आ जाते हैं राम मुद्दा नहीं बचा, कृष्ण पर आ गए. पीसीसी उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा की परंपरा हो गई. इनके पास मुद्दे नहीं बचे. राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया तो मथुरा मुद्दा ले आये. कृष्ण का मथुरा का कोई विवाद नहीं. बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए मुद्दा बना रही.

कोर्ट में है मामला
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद कोर्ट में पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मार्च को सुनवाई होगी. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी. दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास जो कुआं है वह प्राचीन कृष्णकूप है. प्रताप सिंह ने दावा किया कि यह कुआं भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र बज्रनाभ ने बनवाया था, जिस पर सालों से पूजा होती आ रही थी. मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. इसके एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा है. सालों से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंदिर परिसर से मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए हैं. ये मामले फिलहाल न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं.

रिपोर्ट: प्रमोद शर्मा, भोपाल