मोहन कैबिनेट का पेंशन पर फैसला, 1 लाख नौकरियां, दिवाली से पहले इस दिन मिलेगा वेतन

Mohan Cabinet Big Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में दिवाली से पहले सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है. सरकार ने रोजगार, पेंशन, शिक्षा से लेकर किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं. जिसमें सबसे अहम 1 लाख नई नौकरियां निकालने का फैसला लिया गया है. यह नौकरियां अलग-अलग विभागों में होगी. इसके अलावा रीवा के नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो गया. इसके अलावा भी कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जबकि कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है. 

दिवाली से पहले आएगा वेतन 

मोहन कैबिनेट ने सभी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है, दीपावली पर्व से पहले ही वेतन आ जाएगा. मोहन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए 28 अक्टूबर को ही वेतन दिए जाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा सरकार इस बार गौवर्धन पूजा में भी हिस्सा लेगी, जहां आम जन के साथ दिवाली के दूसरे दिन जिलों की गौशाला में सभी जनप्रतिनिधि पूजन में शामिल होंगे. 

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले 

• रोजगार सृजन के 11 विभाग जो काम कर रहे है उनको 4 साल की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है, रिपोर्ट में बताएंगे ये 11 विभाग कितने लोगों को रोजगार दिलवा सकते है. 
• सरकारी नौकरी दिसंबर 2024 तक 1 लाख वेकैंसी निकालेगी सरकार, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, परफॉर्मेंस बेहतर के लिए। PSC कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगा. 
• हेल्थ डिपार्टमेंट में आज 7900 पदों की स्वीकृति हुई है, 2023 में जो 454 स्वास्थ केंद्रों के लिए जो 2023 में शुरू हुए, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य के लिए ये पद मंजूर हुए है.
• सोयाबीन उपार्जन जो 25 अक्टूम्बर से शुरू होना है 3 लाख 44 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है, 4892 रु MSP से पहली बार प्रदेश में खरीदी होने वाली है.
• स्कीम फॉर पाक्सो, दुराचार्य पीड़िता नाबलिग बालिकाओं की मदद के लिए हर जिले को 10 लाख देगी सरकार. 
• विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अब 7वें वेतमान से पेंशन मिलेगी 2016 में रिटायर हुए उन्हें 2018 से मिलेगी 7वें वेतमान के आधार पर. 
• इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हाल ही में एमपी में नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुआ, जिसमें 9369 करोड़ की स्वीकृति 7 रोड के लिए, भोपाल से कानपुर वाया सागर बायपास भी शामिल हैं, 27 रोड ऐसी जिसकी लागत 20हजार 403 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.   

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मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई शुरू होने पर अब नवंबर में कमिटी के दौरे होंगे, जिसमें तहसील, विकास खण्ड, जिला एवं संभाग स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद प्रसाशनीक इकाई का पुनर्गठन होगा, प्रसाशनीक इकाई को बेहतर बनाने के लिए सरकार का कदम. 6 महीनों में पूरे प्रदेश का फीड बैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. 

सिंहस्थ-2028 पर फैसला 

वहीं सरकार ने सिंहस्थ-2028 पर भी बड़ा फैसला लिया है. सिंहस्थ 2028 के लिए जो अवैध कॉलोनी की समस्या बनी रहती है हम 5 बीघा जमीन अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संतों को देंगे. धर्माचार्यो से लिस्ट लेकर। अतिक्रमण पर रोक लगेगी. 1 बीघा में निर्माण और 4 बीघा ओपन रहेगा, आवासीय और कमर्शियल कार्यकम नहीं होंगे सिर्फ धार्मिक आयोजन होंगे. 

आंगनबाड़ियों पर भी फैसला 

सरकार ने मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों पर भी बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन किया है जिसके लिए 12670 सहायिका के पद इसमें सृजित होंगे, 476 सुपरवाइजर पद स्वीकृत किए गए है, जिसमें 213 करोड़ खर्च आएगा,179 करोड़ राज्य और केंद्र 34 करोड़ देगा.

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