MP में CM मोहन यादव की पहल का असर, 2 महीने में हुआ 30 लाख पेंडिंग केसों का समाधान

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन (CM Mohan Yadav) यादव लगातार जनता के हितों में काम कर रहे हैं. प्रतिदिन देखा जा रहा है कि सीएम हर विभाग के कर्मचारियों को जनता के हितों में बेहतर काम करने का निर्देश दे रहे हैं. इसी के तहत राजस्व महाअभियान में दो महीने से कम समय में एमपी में 30 लाख से अधिक पेंडिंग पड़े केसों का समाधान किया गया है. जानिए इसमें किन- किन समस्याओं का समाधान हुआ है. 

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ था राजस्व महाभियान
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने प्रदेश में पेंडिंग पड़े राजस्व प्रकरणों, नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, नक़्शे पर तरमीम के निराकरण के लिए राजस्व महाभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे. जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बार- बार भटकना न पड़े और राजस्व संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सके,  मुख्यमंत्री डॉ.यादव की पहल पर विभाग द्वारा राजस्व महाभियान चलाया गया, जिसका लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों का मिला है. 

दो चरणों में हुआ 30 लाख से अधिक पेंडिंग मामलों का निराकरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में राजस्व महाभियान का प्रथम चरण 15 जनवरी से 29 फ़रवरी तक चलाया गया.  जिसके तहत राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाभियान डैशबोर्ड बनाकर निरंतर कार्य की समीक्षा की गई. अभियान के प्रथम चरण में 26 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया.  इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राजस्व महाभियान को 15 मार्च 2024 तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे. परिणाम स्वरूप अभियान के द्वितीय चरण में 1 मार्च से 10 मार्च तक 4 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया. इस तरह अभियान अवधि 15 जनवरी  से 10 मार्च 2024 तक  कुल 30 लाख से अधिक पेंडिंग राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया. 

10 मार्च तक इन पेंडिंग केस का हुआ निराकरण
राजस्व महाभियान के अंर्तगत 15 जनवरी से 10 मार्च तक कुल 3,23,016 प्रकरणों का नामांतरण, बँटवारे के 40,414 प्रकरण, सीमांकन के 43,189 प्रकरण, अभिलेख दुरुस्ती के 27,373 प्रकरण, नक़्शा तरमीम के 26,14,263 प्रकरण सहित कुल 30,48,255 प्रकरणों का निराकरण किया गया.

पेंडिंग नामांतरण में इन जिलों ने किया बेहतर प्रदर्शन
राजस्व महाभियान के अंर्तगत प्रदेश के कई जिलों ने लंबित राजस्व के मामलों को निपटाने और नाम बदलवाने में अनूपपुर, पाढुर्णा, विदिशा,अशोकनगर, निवाड़ी, दतिया, सीहोर, गुना, हरदा, रायसेन, शिवपुरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, श्योपुर, आदि जिले प्रकरणों के निराकरण में शत प्रतिशत रहे, तो वहीं जबलपुर , झाबुआ,  सिंगरौली,  बुरहानपुर, बालाघाट , नीमच, नरसिंहपुर , बडवानी, डिन्डोरी, खंडवा , ग्वालियर, सागर,  छतरपुर आदि जिलों में 99 % लंबित नामांतरण के मामलों का समाधान करने के लिए बेहतर कार्य किया है. 

पारदर्शी प्रणाली से नागरिकों को हुई सुविधा
अब नागरिकों को अपनी जमीन अथवा राजस्व से संबंधित कोई भी जानकारी ऑनलाईन मिल सकेगी.  प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता को महत्व देते हुए राजस्व विभाग को डिजिटल करते हुए पेपरलेस, फ़ेसलेस, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु की है. अब साधारण और डिज़िटली प्रमाणित भू-अभिलेख प्रतिलिपि, अभिलेखागार के अभिलेख प्रतिलिपि (खसरा/खतौनी) साधारण और डिज़िटली प्रमाणित  भू नक्शा नक्शा भू-अधिकार पुस्तिका, राजस्व न्यायालय आदेश प्रतिलिपि, आबादी अधिकार अभिलेख, व्यपवर्तित भूमि-राजस्व भुगतान, व्यपवर्तन  सूचना, व्यव्हार न्यायालय प्रकरण, दृष्टि बंधक, भू राजस्व भुगतान, MP Online/LSK/CM Care के माध्यम से प्रमाणित भू-अभिलेख प्रति डाउनलोड, ट्रांज़ैक्शन विवरण, भूमि बंधक, कृषि भूमि राजस्व विभाग, DS दस्तावेज़ खोजें, जमानत विवरण इत्यादि की जानकारी कहीं से भी देख और निकाल सकेंगे. 

बंटवारा प्रकरण के निराकरण में इन जिलों का श्रेष्ठ प्रदर्शन
महा अभियान के तहत अशोकनगर, इंदौर, कटनी, झाबुआ, डिन्डोरी, पांढुर्णा, शिवपुरी, श्योपुर, सीहोर, हरदा, विदिशा, गुना, रायसेन,दतिया, नीमच, निवाड़ी आदि जिलों में बंटवारा सम्बंधित 100% मामलों का , आगर मालवा, अनूपपुर, खरगौन, ग्वालियर, खण्डवा द्वारा 99 % प्रकरणों निराकरण अभियान अवधि में किया जा चुका है।सीमांकन सम्बंधित 100% प्रकरणों का इंदौर, शहडोल, अनूपपुर, अशोकनगर, आलीराजपुर, कटनी, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा ,झाबुआ ,डिन्डोरी ,दतिया, देवास, निवाड़ी, नीमच ,पांढुर्णा , बुरहानपुर,मंडला रायसेन ,विदिशा,शाजापुर ,शिवपुरी, श्योपुर ,सागर, सिवनी, सीहोर, हरदा आदि जिलों में निराकरण किया जा चुका है. 

अभिलेख दुरुस्ती में इन जिलों ने किया अच्छा काम
राजस्व महाभियान के अंर्तगत अभिलेख दुरुस्ती का कार्य भी तेजी से जारी है जिसमें झाबुआ, विदिशा,सीहोर, हरदा द्वारा 100 % एवं मैहर, छतरपुर, सिवनी द्वारा 99 % लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है. 

नक्शा तरमीम में ये जिले रहे आगे
इसी तरह बुरहानपुर खण्डवा, पांढुर्णा, भिण्ड, विदिशा,झाबुआ, निवाड़ी, मंडला,आगर मालवा, सिवनी आदि जिले नक्शा तरमीम के काम में आगे हैं.