Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को प्रोत्साहित करने के करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. शिवराज सरकार ST-SC वर्ग के उद्यमियों को चार बार में 72 लाख रुपये की मदद देगी.
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MP News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनावी साल में एसटी/एससी वर्ग ( ST-SC Category) को साधने की पूरी कोशिश कर रही है. बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ( Cabinet Meeting) में कई महत्वपुर्ण प्रस्ताव को पास किया गया. कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्टार्ट अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान एससी/एसटी ( ST-SC) वर्ग के उद्यमियों को सुविधाएं देने का निर्णय लिया है. इसके तहत एसटी/एससी उद्यमियों को स्टार्ट अप के लिए चार बार में 18 - 18 लाख रुपये करके 72 लाख रुपये की मदद दी जाएगी.
दरअसल चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दांव लगाया है. मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन किया गया है. एसटी/एससी वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट अप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. महिलाओं के समान सुविधाएं देने के पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसके जरिए 4 चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपये दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 के नियमानुसार स्टार्टअप में एससी/एसटी वर्ग के उद्यमी की भागीदारी 51 प्रतिशत होना चाहिए.
गौरतलब है कि चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इससे पहले सीएम शिवराज ने शिक्षाकर्मियों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि, 'शिक्षकों को चार चरणों में वेतन देना मुझे अच्छा नहीं लगता है. इसलिए अब से सभी सरकारी शिक्षकों को दो चरणों में वेतन दिया जाएगा'.
मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए. जिसमें मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति एंव कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन, दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 226 करोड़ की स्वीकृत्ति, वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि क्षतिपूर्ति में वृद्धि, साहित्यकारों एंव कलाकारों को 25,000 से 1 लाख तक की सहायता राशि, ताप एंव जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण के लिए 85 करोड़ का अनुमोदन और नर्मदा घाटी का विकास शामिल है.
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