PM Kisan Yojana: पीएम किसान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया बड़ा बदलाव, क्या हटा दिया गया ये ऑप्शन?
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PM Kisan Yojana: पीएम किसान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया बड़ा बदलाव, क्या हटा दिया गया ये ऑप्शन?

Big Change on Website of PM Kisan Yojana Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna:पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर बड़ा बदलाव दिखाई दिया है.वेबसाइट पर ई-केवाईसी कराने की तारीख का ऑप्शन दिख नहीं रहा है.

PM Kisan Yojana Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Latest Update: आप यह चीज तो अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है.इसलिए ज्यादातर लोग अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर ही निर्भर होते हैं.हालांकि भारत में खेती करना इतना आसान नहीं है. किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.इसी के चलते हैं केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं.पीएम किसान निधि भी एक प्रकार की योजना. जिसके तहत किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं. जिससे उनको खेती करने में परेशानी ना हो. 

बता दें कि पीएम किसान निधि के तहत किसानों को अभी तक 11 निधि मिली चुकी हैं. यानी किसानों के अकाउंट में सरकार ने 11 बार  ₹2000-₹2000 डाल चुकी है .अब किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इस महीने की किसी भी तारीख को किसानों के खाते में भेज सकती है. हालांकि 12वीं किस्त के आने से पहले पीएम किसान निधि को लेकर एक खबर सामने आई है.

किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर आया बदलाव
अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वेबसाइट पर बड़ा बदलाव दिखाई देगा. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-केवाईसी कराने की तारीख के ऑप्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसे के चलते यह सवाल उठ रहा है कि क्या ई-केवाईसी कराने की तारीख के ऑप्शन वेबसाइट से अब हटा दिया गया है.

गौरतलब है कि पीएम किसान निधि की शुरुआत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने 2019 में की थी. इसके तहत किसानों को साल में 3 बार ₹2000-₹2000 की किस्त दी जाती हैं.जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता करना है.  इसके तहत मोदी सरकार किसानों को सहायता प्रदान करती है.जिससे किसी भी फसल के पहले छोटे किसानों को बीज खरीदने और कृषि से जुड़े के दूसरे कामों के लिए पैसे की कमी ना हो पाए.

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