Chhattisgarh में नगर निगम बजट को लेकर आम जनता ने बघेल सरकार को भेजे सुझाव, सैलरी नहीं मिलने का उठाया मुद्दा

Chhattisgarh Nigam Budget News: इस बजट को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं. लोगों का स्पष्ट तौर से मानना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग की गिनती वीआईपी जिले के रूप में की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) , गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित 4 मंत्री इसी जिले से आते हैं. तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप दुर्ग शहर में भी विकास की बयार बहे. इसके लिए आम जनता ने जी मीडिया के माध्यम से शहर सरकार को कई सुझाव दिए हैं. दरअसल दुर्ग नगर निगम के नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिलती है.

कर्मचारियों को समय पर मिले सैलरी 
आम जनता ने इसको लेकर सरकार और नगर निगम को सुझाव दिए हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि निकाय क्षेत्र के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल सके.वही टैक्स वसूली को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं. आपको बता दें कि टेक्स कलेक्शन करने में दुर्ग निगम हमेशा फिस्सडी साबित हुआ है. सही समय पर दुर्ग निगम राजस्व नहीं वसूल पाता. इसका खामियाजा भी शहर के नागरिकों को विकास नहीं होने के रूप में भुगतना पड़ता है. सड़क,बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कई लोगों ने अपने तर्क दिए हैं.

खेल के लिए दिया जाए अलग बजट
निगम बजट को लेकर युवाओं का कहना है कि दुर्ग शहर में खेल के लिए कोई ढंग का मैदान नहीं है. मैदान नहीं होने से बहुत सारी प्रतिभाएं शहर से नहीं निकल पाती. इसलिए शहर सरकार को अब खेल मैदान के लिए भी ध्यान देना चाहिए. इस पूरे मामले पर दुर्ग नगर निगम के वित्त विभाग के प्रभारी दीपक साहू का कहना है कि 2023 का बजट सभी जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके.