Central Budget For MP Farmers: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में अपना बजट पेश कर सकती है. एमपी सरकार के इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसान पर विशेष फोकस होगा. वहीं, इससे पहले 01 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट में वो कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. जिसका सीधा फायदा एमपी के करीब 80 लाख किसानों को मिल सकता है. आइए जानते हैं 01 फरवरी को पेश होने वाले केद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के किसानों को क्या मिल सकता है.
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पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. 01 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इसकी राशि बढ़ने की घोषणा हो सकती है. किसानों को उम्मीद है इस बजट में पीएम किसान की राशि बढ़कर 12,000 हो सकती है.
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चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति नेपीएम किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना यानी 12 हजार रु. करने की सिफारिश की है
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अगर केंद्रीय बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान होता है तो इसका फायदा मध्य प्रदेश के करीब 80 लाख किसानों को होगा.
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बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार दिए जाते हैं. वहीं, इसके साथ एमपी की मोहन सरकार सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार (3 किस्तों में) रुपए किसानों को दे रही है. ऐसे में बजट में पीएम किसान की राशि बढ़ती है तो मध्य प्रदेश के किसानों को सलाना 18,000 रुपये मिलने लगेंगे.
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किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. वहीं, अब सरकार के पास इस लिमिट को बढ़ाने की मांग आ रही है. किसानों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत लोन की लिमिट 5 लाख रुपए की जा सकती है.
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अगर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती है तो इसका फायदा एमपी के 65 लाख 83 हजार किसानों को होगा. बता दें कि केसीसी योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि के अलावा जो अतिरिक्त वित्तीय भार आता है,वह राज्य सरकार वहन करती है.
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बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ध्य प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था है. लेकिन कों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की लागत की प्रतिपूर्ति सरकार ब्याज अनुदान देकर करती है.
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