मॉनसून सत्र के पहले दिन विधायक बलराज कुंडू ने टैबलेट वितरण पर मनोहर सरकार को घेरा
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मॉनसून सत्र के पहले दिन विधायक बलराज कुंडू ने टैबलेट वितरण पर मनोहर सरकार को घेरा

हरियाणा ई-विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो गया है. सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में विधायकों के लिए डिजिटल पाठशाला लगाई गई. जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया.

मॉनसून सत्र के पहले दिन विधायक बलराज कुंडू ने टैबलेट वितरण पर मनोहर सरकार को घेरा
चंडीगढ़: हरियाणा ई-विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो गया है. सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में विधायकों के लिए डिजिटल पाठशाला लगाई गई. जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया. इसके बाद दोपहर 2 बजे सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा. हिसार के सारंगुपर के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद प्रश्न काल के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा. आलम यह रहा कि कांग्रेसी विधायक सदन से वॉक आउट कर गए. पूरा दिन विपक्ष ने सत्तापक्ष को सुरक्षा व्यवस्था, अवैध खनन जैसे मुद्दों पर घेरा. फिलहाल हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कल भी विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर सकता है.
 
 
बलराज कुंडु ने की शुरुआत 
प्रश्नकाल में महम के विधायक बलराज कुंडू ने टैबलेट का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि 5 लाख टैबलेट खरीदे गए, लेकिन इसमें सारी सामग्री ओपन हो रही हैं. जो सॉफ्टवेयर कंपनी को क्वालीफाई किया गया, उसे प्रेक्टिल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा. टैब में सीक्रेसी नहीं है. ओपनिंग प्रोसेस बढ़ा धीमा है. कुंडू ने कहा कि क्या सैमसंग ही ऐसी कंपनी है, जो ये कंडीशन ही पूरी करती है. उन्होंने आगे कहा कि जानबूझकर ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो कि सैमसंग ही पूरा कर सकती है.
 
इस पर मंत्री कंवर पाल ने जवाब दिया कि हमनें जांच करवाई, जिसमें सारी सामग्री खुलें. अगर कोई भी यूटयूब खोलेंगा तो पॉल सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा. इससे पता चल जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 कंपनियों ने आवेदन किया था. प्री बिड में 4 कंपनियां रही. ACER ने सैंपल नहीं दिया. सैमसेंग ने रेट कम किया. इसका साइज भी बढ़ा है. 
 
गीता भुक्कल ने उठाया सड़कों का मुद्दा
झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपने क्षेत्र की सड़कों का मुद्दा उठाया. साथ ही गीता भुक्कल ने सरकार पर उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया. इस पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देते हुए सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का पच्चीस करोड़ रुपये तक का एस्टीमेट बनवाकर भेजें, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा. उन्होंने झज्जर शहर से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक की सड़क के निर्माण के बारे में बताया कि रेवाड़ी चौक को छोड़कर सड़क की स्थिति संतोषजनक है. यह चौक बरसात के मौसम में निचले इलाके और भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है. गड्ढों को भरकर, पैच वर्क कर इस चौक की नियमित मरम्मत की जा रही है. बरसात के बाद बिटुमिनस का कार्य करके मरम्मत की जाएगी. इसी तरह से अंबेडकर चौक से राजकीय कन्या उच्च विद्यालय झज्जर तक की सड़क के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी हालत अच्छी है. इसलिए इसके निर्माण का समय दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता. विधायक भुक्कल द्वारा झज्जर के उक्त कार्यों के बारे गलत रिपोर्ट भेजने के आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर इस मामले में अधिकारी ने गलत रिपोर्ट भेजी होगी तो अगले 24 घंटों में उसको सस्पेंड किया जाएगा. 
 
किरण चौधरी और जेपी दलाल आमने-सामने
तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि उसके हल्के के बिडौल माइनर का पानी टेल तक नहीं पहुंचाया जा रहा. लोगों से बिना पूछे ही माइनर का पानी कम कर दिया गया है. मंत्री जी झूठे जवाब दे रहे हैं, सारा गांव मेरे पास इक्ट्‌ठा होकर आया है. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शेयर होल्डर ने उन्हें कहा कि हमें दूसरे माइनर से पानी दिलाया जाए. इसके लिए ग्राम सभा ने प्रस्ताव भेजा था. कुछ सदस्यों को दिक्कत है कि पड़ोसी हल्कों को थोड़ा सा पानी मिल गया तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. एक क्षेत्र को दो नहरों का पानी नहीं दे सकते. इस बात को लेकर दोनों में बहस बाजी हुई. किरण चौधरी ने कहा कि तोशाम के साथ ज्यादती की जा रही है.
 
रोहतक के विधायक ने उठाया जलभराव का मुद्दा 
प्रश्नकाल में रोहतक के विधायक सुभाष बत्रा ने रोहतक में बारिश के कारण जलभराव का प्रश्न रखा. मंत्री बनवारी लाल ने जवाब दिया कि पानी से घरों को नुकसान नहीं हुआ. गोहाना सड़क और कुछ कॉलोनियों में पानी इक्ट्‌ठा हुआ था. क्योंकि रोहतक में 153 एमएम बारिश हुई. इसके मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है. सुभाष बत्रा ने कहा कि 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के समय पूरा पानी निकला था. समस्या खत्म हो गई थी. 2022 में यह समस्या कैसे हो गई. संत नगर, भगवान कालोनी में साढ़े तीन फुट बारिश में खुद गया. हुड्‌डा कांप्लैक्स के अंदर, अप्पू घर में डिस्पोजल काम नहीं कर रहे थे. भूपेंद्र हुड्‌डा उन घरों में गए, दो-दो फुट पानी खड़ा था. हिसार, अंबाला, करनाल का बुरा हाल था.
 
हुड्डा ने भी सरकार को घेरा 
पूर्व सीएम हुड्‌डा ने कहा कि रोहतक की कृष्णा कॉलोनी में गया, सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी. सीवरेज साफ नहीं किए. बूस्टर क्यों नहीं चलाए गए. जनस्वास्थ्य ने पौने पांच करोड़ रुपये मांगा था जो कि बारिश से तीन दिन पहले रिलीज हुआ. इस पर सीएम ने जवाब दिया कि बारिश सामान्य की अपेक्षा ज्यादा हुई है. विभागीय जांच करवाएंगे कि किन कारणों से सफाई नहीं हुई. 
 
विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया
कांग्रेसी विधायकों ने विधायकों और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया. विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने इस पर चर्चा होनी चाहिए. इस पर सभी को बोलना चाहिए. एक डीएसपी का मर्डर हो गया. प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है. रघुबीर कादियान ने कहा कि कानून व्यवस्था माइनिंग से जुड़ी है. 18 एमएलए एडजोरमेंट मेंशन लेकर आए हैं. इस पर चर्चा होनी चाहिए. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कॉल अटेंशन में रखे होने की बात कही. पूर्व सीएम ने कहा कि एक विधायक तो इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए. बड़ी मुश्किल से मनाया है. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि मैंने इसे कॉल अटेंशन में डाला हुआ है. चर्चा न होने पर कांग्रेसी सदन से वॉक आउट कर गए. 
 
अनिल विज ने कहा कि सुरक्षा को लेकर कांग्रेस विधायकों ने चिंता व्यक्त की है. विज ने आंकड़े रखने शुरू किए तो शेष कांग्रेसी विधायकों ने भी विरोध किया. विज ने कहा कि सुनने का हिम्मत रखा करो. अध्यक्ष से कहा कि कोई सुनने का अच्छा सा आयुर्वेद का चूर्ण मंगवा कर रखा करों, ताकि इन्हें खिलाया जा सके. 
 
कई विधेयक सर्वसम्मिति से वापस लिए
सदन में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को राज्य विधानसभा में वापस लेने के लिए पेश किया गया. इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया. इस विधेयक को नंवबर 2020 में राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन इसमें विसंगतियां पाई गई, जिसमें वित्त और कानून मंत्रालय भारत सरकार ने विपरीत पाया गया. इसे हरियाणा राज्यपाल कार्यालय के पास वापस भेजा. कानून एवं न्यायलय मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियां को दूर करने के लिए इस राज्य विधानसभा में पेश किया गया. दंड प्रकिया संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2022 को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी गई. हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेने का प्रस्ताव सर्व सम्मिति से पास किया गया.

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