राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कृत-संकल्प है. इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्गा "शक्ति रैपिड एक्षन फोर्स" की 24 कंपनियां स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं.
Trending Photos
चंडीगढ़ः हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कृत-संकल्प है. इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्गा "शक्ति रैपिड एक्षन फोर्स" की 24 कंपनियां स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं.
लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा
अनिल विज ने संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरुप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हैल्पलाइन- 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रेपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है.
ये भी पढ़ेंः पतंगबाजी करते नजर आए अनिल विज, युवाओं को पारंपरिक खेलों की ओर रूझान बढ़ाने का दिया संदेश
जीरो FIR की अवधारणा शुरू की
गृहमंत्री ने कहा कि लोगों को FIR दर्ज करवाने में दिक्कत न आए, इसके लिए जीरो FIR की अवधारणा शुरू की गई है. अब किसी भी थाने में FIR दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो. पुलिस विभाग द्वारा 22 पुलिस-पब्लिक स्कूलों की स्थापना की गई है, जिनमें पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के खर्चे में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा
गृहमंत्री ने कहा कि ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है. ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना‘ के तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रूपये की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकें. ऐसे 78 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है.
ये भी पढ़ेंः खेलो इंडियाः क्या इंजेक्शन के दम पर खिलाड़ी जीतेंगे पदक? अब कमेटी करेगी जांच
छात्रों को 6 लाख टैबलेट मुफत दिए
अनिल विज ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रदेश में पिछले 8 सालों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं. इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला ITI भी स्थापित की गई है. प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफत दिए हैं.
प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है. हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसके लिए सुपर-100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है. यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी ITI मेन्स और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं.
युवाओं को नौकरी के लिए ‘एकल पंजीकरण’ की सुविधा शुरू की
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए ‘एकल पंजीकरण’ की सुविधा शुरू की गई है. बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए ‘कॉमन पात्रता परीक्षा’ का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है.