NCR Bulldzer: ग्रेटर नोएडा में जमकर चला बुलडोजर, 12 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त, जानें क्या है मामला
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NCR Bulldzer: ग्रेटर नोएडा में जमकर चला बुलडोजर, 12 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त, जानें क्या है मामला

Bulldozers: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ महीनों से बुलडोजर ऐक्शन की यह प्रक्रिया जारी है. प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों, फार्म हाउसों और अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों पर कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान कई जिलों में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है.

NCR Bulldzer: ग्रेटर नोएडा में जमकर चला बुलडोजर, 12 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त, जानें क्या है मामला

Bulldozer News: दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है. हाल ही में ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार की पहल से अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया. इस कार्रवाई में सदर तहसील की टीम ने डूब क्षेत्र में बने 12 अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया. 

अवैध रूप से बनाए गए थे फार्म हाउस 
डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत पर एसडीएम सदर चारुल यादव और तहसीलदार डॉ अजय कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए थे, जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हैं.

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निर्माण पर रोक के बावजूद काटी जा रही हैं कॉलोनियां 
जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में निर्माण पर रोक के बावजूद लोग फार्म हाउस बना रहे हैं और कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनियां काटी जा रही हैं. एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण न करें.

दिल्ली-एनसीआर में लगातार जारी बुलडोजर कार्रवाई 
दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ महीनों से बुलडोजर ऐक्शन की यह प्रक्रिया जारी है. प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों, फार्म हाउसों और अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों पर कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान कई जिलों में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है.

प्रशासन ने दी चेतावनी 
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्रवाई के बाद दोबारा निर्माण शुरू करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान संबंधित कब्जेदारों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. यह सभी कदम प्रशासन की दृढ़ता और अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.