Delhi News: दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर बोली आतिशी, हम तैयार है लेकिन...

Delhi Government: दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी किया है. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है. हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है.

मुख्यमंत्री आतिशी की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना और जीएनसीटीडी के बीच कुछ विरोधाभास हैं. मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है. मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर की जाने वाली सीमित श्रेणियों को हाइलाइट किया. उन्होंने कहा कि योजना में कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि फ्रिज या पक्का मकान रखने वालों को लाभ नहीं मिल सकता. इसके अलावा, प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की सीमा तय की गई है, जो कि एक समस्या है.

मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का महत्व
सीएम आतिशी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से समझौता नहीं करना चाहती. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह आयुष्मान योजना को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लागू करने के तरीकों की तलाश करें. यह दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों. 

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भाजपा सांसदों की मांग
दिल्ली में भाजपा सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया है. सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाती है, तो वे पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है.

हस्ताक्षर अभियान की घोषणा
भाजपा सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उनकी पार्टी एक दिसंबर से सात दिसंबर तक दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी. यह अभियान आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की मांग को लेकर चलाया जाएगा. इस प्रकार, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती नजर आ रही है.