झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) को राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पांच पूर्व मंत्रियों की कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आय के मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी.
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7 "(फाइल फोटो)")
Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) को राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पांच पूर्व मंत्रियों की कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आय के मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी.
प्रारंभिक जांच करने की थी मांग
इससे पहले एसीबी ने शुरुआती जांच के बाद आरोप की पुष्टि होने पर पांच पूर्व मंत्रियों में से प्रत्येक के खिलाफ अलग प्रारंभिक जांच करने की मांग की थी. रघुबर दास मंत्रिमंडल के जो पांच पूर्व मंत्री जांच के घेरे में हैं उनमें अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं. पांच में से चार पूर्व मंत्री अभी भाजपा के विधायक हैं.
मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग के निर्देश पर एसीबी ने सूचनात्मक रिपोर्ट दर्ज की थी. शुरुआती जांच के बाद एसीबी ने पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग प्रारंभिक जांच दर्ज करने के लिए विभाग से अनुमति मांगी थी. एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुमति मांगी थी.’’
31 मई को सरकार ने दिया था आदेश
झारखंड सरकार ने 31 मई को एसीबी को पांच पूर्व मंत्रियों की कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया था. यह आदेश 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका के मद्देनजर दिया गया था.
सारठ से भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा, ‘‘यह कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है. चूंकि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं तो वह भाजपा की छवि बिगाड़ना चाहते हैं लेकिन मैं किसी जांच से नहीं डरता.’’
(इनपुट:मनीष मेहता/भाषा)
