सोमवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. साथ ही बता दें कि इन प्रस्तावों में सबसे पहले आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिल गई है.
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5 "Hemant Cabinet Decision: हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर, जानें कौन-कौन से फैसले लिए गए")
रांची: Hemant Cabinet Decision: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड के कई मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में कल्याण विभाग अंतर्गत चल रहे आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिल गई है.
44 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
बता दें कि सोमवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. साथ ही बता दें कि इन प्रस्तावों में सबसे पहले आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिल गई है. शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का भार अब सरकार द्वारा दिया जाएगा. इसके अलावा बता दें कि एनसीसी की गतिविधियां अब स्कूली शिक्षा और सहकारिता विभाग के जिम्मे चलाने की स्वीकृति मिली है. जानकारी के लिए पहले खेलकूद विभाग द्वारा संचालित होता था और इसे भी इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है.
ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेस 2 के लिए खर्च होंगे 57.82 करोड़ रुपए
इस बार झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2006 में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है. साथ ही रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेस 2 के लिए 57.82 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा रांची नगर निगम 224 बसों को खरीदने के लिए 605.42 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए है.
IG स्तर के अधिकारी की होगी नई नियुक्ति
झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली (संशोधन) 2023 के गठन की स्वीकृति मिल गई है. झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 की गठन की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिमडेगा व खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालय और दुमका प्रखंड में 84 करोड़ की खर्च करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा (संशोधित) नियमवाली 2023 के गठन के संबंध में राज्य सेवा आपूर्ति नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति मिली है.
इनपुट- कामरान जलीली
