Bihar News: नीतीश सरकार को NHRC ने भेजा नोटिस, 48 घंटे के अंदर 63 मामलों का मांगा जवाब

NHRC Action On Bihar: बिहार में अपराध के गंभीर मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्ती बरतते हुए प्रदेश सरकार से 48 घंटों के अंदर 63 मामलों की रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने कहा कि इन 63 मामलों की फाइलें अधिकारियों ने दबा रखी है. आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेवारी सौंपी है. इसके बाद गृह विभाग ने जिलों को रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है. इस पर संज्ञान लेते हुए गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है. सुहिता अनुपम ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज ये मामले बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनमें मुख्य सचिव से लेकिर जिला पदधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है.

सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को इसे 31 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और इसकी सूचना गृह विभाग को देने का निर्देश दिया है. इन मामलों में दरभंगा जिले में एक किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल है. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा था. NHRC ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इसके अलावा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में भी पीड़ितों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आयोग ने प्रशासन को दो-दो लाख रुपये की अंतरित सहायता देने का आदेश दिया गया था.

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मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में भी आयोग ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को नोटिस किया था. दरअसल, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस जवान ने डंडा मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़ दी थी. पुलिस जवान द्वारा अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था. NHRC ने सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर की पुलिस से पूछा था कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और अधिवक्ता की आंख क्यों फोड़ी गई?

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