मानसून सत्र के पहले दिन अपराध और नेम प्लेट को लेकर गरमाया माहौल, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हुई बहस
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मानसून सत्र के पहले दिन अपराध और नेम प्लेट को लेकर गरमाया माहौल, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हुई बहस

Bihar Politics: बिहार में सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है. आज सेशन के पहले दिन ही सत्ता पत्र और विपक्ष में बिहार में बढ़ते अपराध और नेम प्लेट को लेकर जमकर बहस हुई.

 

मानसून सत्र के पहले दिन अपराध और नेम प्लेट को लेकर गरमाया माहौल, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हुई बहस

पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन अपराध के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई. इंडी गठबंधन ने राज्य में बढ़ते अपराध के लिए नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

पूर्व मंत्री और RJD विधायक समीर सिंह ने कहा कि मानसून सत्र छोटा है और सरकार इसे और छोटा करने का प्रयास कर रही है. उनके अनुसार सरकार के पास कोई काम नहीं है और मौजूदा स्थिति को सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि अगर सदन में सही प्रश्न उठाना गलत है तो यह चिंता की बात है. दूसरी ओर भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और अगर वे गंभीर हैं तो एक मामले को उठाएं, सरकार सभी का जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष कहां गायब हैं.

कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी विधायक सरकार से सवाल करेंगे. उन्होंने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और अफसरशाही बेलगाम क्यों हो गई है. राजद विधायक मुकेश रौशन ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है. उन्होंने पुल गिरने की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि बिहार में अफसरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है. विधायक महबूब आलम ने कहा कि बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और लूट, मर्डर की घटनाएं आम हो गई हैं. वहीं, कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने संविधान की बड़ी प्रति लेकर विधानसभा में प्रवेश किया और कहा कि यूपी में जो माहौल बना है, वह उचित नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन होगा.

साथ ही RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार के हालात ठीक नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी मंत्री बन गए हैं और जब अपराधी मंत्री बन जाएंगे तो बिहार को बचाया नहीं जा सकता है. उनका कहना था कि ऐसे हालात में राज्य का विकास संभव नहीं है.

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